राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक, प्रवर समिति न दुबरा विचार करणा खूंणि द्यायी सुझौ

देहरादूण। विधानसभा मा प्रवर समिति क अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवालै अध्यक्षता मा उर्यीं बैठक मा उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी अर ऊंका आश्रितु खूंणि सरकरि नौकरि मा आरक्षण बिल पर बिचार कर्ये ग्यें।

विधानसभा पटल बटि प्रवर समिति मा पौंछ्यूं राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक म आश्रितु क श्रेणी म तलाकशुुदा अर छ्वड़ि नौनियु तैं सामिल करणा कु सुझौ अर प्रदेस सरकारै सबि भर्ति म राज्य आन्दोलकारियों अर ऊंका आश्रितौं तैं 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दियें जाणा सुझौ दिये ग्यायी।

विधानसभा क सभागार म प्रवर समिति क अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवालै अध्यक्षता मा एक बैठक उर्यें ग्यायी। बैठक म उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी अर ऊंका आश्रितौं तैं सरकरि नौकरि म आरक्षण बिल पर विचार कर्यें ग्यें। बैठक मा प्रस्तावित बिल म दुबरा विचार करणा खूंणि सुझौ दिये ग्यायी।

बैठका मा पैल्यक संसदीय कार्यमंत्री सचिव कार्मिक शैलेश बगोली तैं बुल्यें ग्यायी अर बिला बारा मा चरचा कर्यें ग्यायी। बैठक मा प्रावधानु क बारा मा बगोली न सरकारै बात बोलि। प्रवर समिति न अबि तक क्वीं फैसला नी कायी। बतै जाणु च कि प्रवर समिति क दूसरि बैठक मा सुझा पर फैसला ह्वै सकलु।

प्रवर समिति क बैठक मा विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, भुवन चन्द कापड़ी अर मनोज तिवारी हि छायीं।

त व वखि प्रेमचंद अग्रवालन बोलि कि पैलि बैठक म एक , द्वी बिन्दु पर हि चर्चा ह्वै । हम सबि बिन्दु पर बात करला, जै से भवैष्य म बिल मा क्वीं कानूनी ख्वच्या (अड़चन) नी हूंण चैंद। जल्दी समिति क दुबरा बैठक बुल्यें जाली। हमरि कोसिस होलि कि 15 दिन मा रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष तैं दिये जाली।