इलाज को घर बैठे होगा पंजीकरण!

देहरादून: डिजिटल इंडिया के तहत सेवाओं को आम लोगों की पहुंच में रखने की कड़ी में अब राज्य के छह अस्पतालों को ई-अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह घोषणा की।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य में 400 सीटों के बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने राज्य में दो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की। इससे पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की।

मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी में व्याख्यान के बाद देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए अब घर बैठे पंजीकरण और ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा।

एम्स की तर्ज पर उत्तराखंड के छह अस्पतालों को ई-अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत देशभर से 70 अस्पतालों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि एनआईसी राज्य के मौजूदा अस्पतालों को इसके लिए विकसित करेगा।

उन्होंने बताया कि बीएसएनएल के सीजीएम को इन अस्पतालों में कनेक्टिविटी के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ ही सी-डैक एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा, जिसमें सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का डेटाबेस रहेगा और इसकी निगरानी की जा सकेगी।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आइटी के क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के तहत उच्च प्रशिक्षण संस्थान और रोजगार देने के माध्यम विकसित किए जाएंगे। इसके तहत हरिद्वार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी(एनआईईएलआईटी) का केंद्र और अल्मोड़ा उप-केंद्र स्थापित किए जाएगा।

ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान युवाओं को भावी जरूरतों के अनुसार तैयार करेंगे। इसके साथ ही राज्य के छोटे कस्बों और शहरों में 400 सीट के बीपीओ स्थापित किए जाने की योजना है। देहरादून में 100 सीटों का बीपीओ जल्द काम करना भी शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 90 फीसद क्षेत्रों में कनेक्टिविटी है और शेष क्षेत्र को जल्द सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंतनगर में सॉफ्टेवयर पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार भूमि मुहैया कराएगी। साथ ही ई-विलेज योजना के तहत राज्य की 30 पंचायतों को जोड़कर स्मार्ट विलेज का रूप दिया जाएगा।

देशभर में ऐसे 1000 गांवों का चयन किया जा रहा है। वहीं, उन्होंने बताया कि दस्तावेजों को सहेजने के लिए एनआईसी क्लाउड सिस्टम विकसित करेगा। इसके साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों पर उन्होंने कहा कि साइबर फोरेंसिक के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

राज्य के 800 पुलिस कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। केंद्र सरकार साइबर अपराधों पर गंभीरता के साथ अंकुश लगाने के प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात में राज्य को दी सौगात के लिए आभार जताया और सभी परियोजनाओं के लिए भूमि व अन्य संसाधन तत्काल मुहैया कराने का भरोसा दिलाया।

मानवाधिकार की बात करने वाले चुप क्यों

केंद्रीय कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। लंबे समय से इसे पूर्ववर्ती सरकारों ने नजरअंदाज किया। मौजूदा केंद्र सरकार इसके ठोस समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि आतंकियों की मौत पर मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले शहीदों पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें ही देश को कमजोर कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार की सराहना की, ईवीएम प्रकरण पर केजरीवाल को घेरा और राज्य में संचार साधनों पर बात की।

राज्य की मौजूदा सरकार पिछली सरकारों से कैसे अलग होगी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वे कॉमन सर्विस सेंटर सेवा का शुभारंभ करने उत्तराखंड आए थे। उक्त कार्यक्रम में करीब चार हजार स्कूली बच्चे भी शामिल हुए थे, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चार घंटे बाद कार्यक्रम में पहुंचे।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में ऐसा नहीं होगा। भाजपा की प्राथमिकता राज्य का विकास है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया विचारधारा और राजनीति से परे की योजना है। उन्होंने कहा कि स्व. राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से चला एक रुपया आम आदमी तक पहुंचते 10 पैसा रह जाता है।

उन्होंने कहा कि आधार से बैंक खातों, पेंशन, मजदूरी, छात्रवृत्ति आदि जुड़ने के बाद आम आदमी के हक का एक रुपया पूरा उसके खाते में जाता है। डिजिटल इंडिया के तहत हुए कार्यों से अब तक बिचौलियों के बीच बंटने वाला 50 हजार करोड़ रुपया सरकार ने बचाया है।

केजरीवाल इस्तीफा दें, फिर ईवीएम पर सवाल उठाएं

दिल्ली नगर निगम चुनाव में मिले बहुमत पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनता भाजपा को दो-तिहाई और तीन-चौथाई बहुमत दे रही है। यह भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जनता के विश्वास का प्रतीक है। जनता सुनहरे भविष्य की तस्वीर के लिए भाजपा के साथ आ रही है। ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसी ईवीएम ने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। वे पहले इस्तीफा दें और फिर सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि जहां अन्य दल जीतें, वहां ईवीएम ठीक और जहां भाजपा जीते वहां गलत, यह हार की हताशा है और कुछ नहीं।

चारधाम क्षेत्र में मजबूत होगी संचार सेवा

चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और अक्सर कनेक्टिविटी की समस्या इस क्षेत्र में रहती है। इस सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीएसएनएल के 1150 टावर इस क्षेत्र में हैं और 150 टावर और लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही निजी कंपनियों से भी टावर स्थापित किए जाने को लेकर राज्य सरकार की बात चल रही है।