त्रिस्तरीय पंचैत प्रशासकु कु कार्यकाल बढ़ौंणा खुणि त्यार नीं च सरकार, जल्दी ह्वे सकदन पंचैत चुनौ

उत्तराखण्डम त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ की तय्यरि तेज ह्वेग्ये। हरद्वार जिला तैं छोड़ि कैकि 12 जिलों मा पंचैत कु कार्यकाल 28 नवम्बर अर 1 दिसम्बर खुणि खतम ह्वेग्ये छायीं। चुनौ नीं हूणा बाद पंचैत तैं प्रशासकु कु हवाला कर्ये ग्यायी। इन्न मा अब त्रिस्तरीय पंचैत प्रशासकु कु कार्यकाल बि मई मा खतम हूंण च। इन्न मा या खबर आणि च कि सरकार प्रशासकों कु कार्यकाल बढ़ाणा खुणि कतै त्यार नीं च। इन्न मा या बात साफ च सरकार त्रिस्तरीय पंचैत चुनौ करौंण खुणि त्यार च।

त्रिस्तरीय पंचैत कु कार्यकाल खतम हूंणा बाद अबि तक चुनौ नीं हूंणा कु बडु कारण च पंचायतीराज एक्ट कु संशोधन अर ओबीसी आरक्षण कु तय नीं हूंण। अब सरकार तैं उमेद च की राजभवन बटि पंचाचती राज एक्ट अर ओबीसी आरक्षण अध्यादेश तैं मंजूरि मिलणा बाद आरक्षणा सूची त्यार जिलाधिकारी तरफा बटि पंचैत आरक्षण सूची जारी करे जाली।
यांका बाद आरक्षण सूची पर आपत्ती मांगि कि वांकु हल करे जालु। जैका बाद चुनौ की अधिसूचना जारी करे जाली।

वखि ऐ मामला मा पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव न बोलि कि पंचायती राज बन्दुबस्त मा निर्वाचना तय्यरि चलणि च अर सरकारै तरफां बटि चुनौ की सर्या तय्यरि पूरि छन। उन्न बोलि पंचायती राज अधिनियमा तहत चुनौ हूंणन। उन्न बतै कि पंचायतीराज एक्ट कु संशोधन तैं राज्यपाला मंजूरि खुणि भ्यजें ग्यायी। राजभवन बिटि मंजूरि मिलणा बाद चुनौ क बारम अगनै की कारवै करे जाली।